राजकीय पॉलीटेक्निक गोंडा में गोंडा पुलिस द्वारा छात्राओं को नए आपराधिक कानूनों के बारे में जागरूक किया गया
📢 ज्ञान की शक्ति: राजकीय पॉलिटेक्निक गोंडा में छात्राओं को नए आपराधिक कानूनों से परिचित कराया गया! 🚨
गोंडा: सुरक्षा और सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, गोंडा पुलिस ने हाल ही में राजकीय पॉलिटेक्निक गोंडा में एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छात्राओं को भारत के नए आपराधिक कानूनों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करना था, जो 1 जुलाई 2024 से प्रभावी हुए हैं।
🛡️ महिलाओं की सुरक्षा और न्याय पर विशेष ध्यान
पुलिस अधिकारियों ने छात्राओं को मुख्य रूप से उन धाराओं और प्रावधानों के बारे में जागरूक किया जो विशेष रूप से महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और न्याय सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं। नए कानून, जैसे कि भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA), में डिजिटल युग की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए कई सुधार किए गए हैं।
कार्यक्रम के मुख्य बिंदु:
- ई-एफआईआर (E-FIR) की सुविधा: अब महिलाएं किसी भी पुलिस स्टेशन में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं, जिससे त्वरित कार्रवाई संभव हो सकेगी।
- महिलाओं के विरुद्ध अपराधों पर सख्त प्रावधान: यौन उत्पीड़न और अन्य संबंधित अपराधों के लिए दंड को और कठोर बनाया गया है।
- टेक्नोलॉजी का उपयोग: जांच और न्याय प्रक्रिया में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ई-साक्ष्य को महत्व दिया गया है, जिससे प्रक्रिया सरल और पारदर्शी बन सके।
- हेल्पलाइन नंबर्स की जानकारी: छात्राओं को तत्काल सहायता के लिए महिला हेल्पलाइन (1090), चाइल्ड हेल्पलाइन (1098), और पुलिस हेल्पलाइन (112) जैसे महत्वपूर्ण नंबरों के बारे में बताया गया।
🗣️ जागरूकता ही पहली सुरक्षा है!
गोंडा पुलिस के अधिकारियों ने छात्राओं से अपील की कि वे सिर्फ कानूनों को जानें ही नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में उनका पालन भी करें। उन्होंने आत्म-रक्षा, साइबर अपराधों से बचाव, और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत पुलिस से संपर्क करने के तरीकों पर भी मार्गदर्शन दिया।
“कानून का ज्ञान आत्मविश्वास और सुरक्षा की भावना को बढ़ाता है। यह पहल हमारी छात्राओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।” – कार्यक्रम में मौजूद एक पुलिस अधिकारी।
यह जागरूकता सत्र न केवल छात्राओं को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति सचेत करता है, बल्कि उन्हें एक सुरक्षित और न्यायपूर्ण समाज के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए भी प्रेरित करता है।
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